MUST READ - m.p.स्वंतंत्रता अध्यादेश 2020 ( लव जिहाद )
इसके अनुसार 25 करोड़ स्थाई पूंजी, निवेश वाली नई यूनिट के लिए 5 वर्ष के लिये ब्याज अनुदान 2 % की दर से 5 करोड़ रुपये की सीमा तक दिये जाने का प्रावधान है ।
मेरे द्वारा लिखे जा रहे ब्लॉग्स मे इंडियन लॉ एवम भारतीय सविंधान से संबंधित legal content , व विधिक जानकारी,उपबंध,सुचना,प्रावधान, एवम ऐसी शब्दावली को भी परिभाषित किया गया है जो कि जन सामान्य के लिए कठिन है तथा जो प्रथम दृष्टया देखने या पढ़ने से साधारणतः समझ मे नही आते हैं अतः मेरे द्वारा ऐसी जानकारी एवम विधिक शब्दावली को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसान शब्दों मे समझाने का प्रयास किया गया ।
* कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार 1991 में यह कानून लेकर आई थी | *मंदिर आन्दोलन के दोर में बढते, मंदिर - मस्जिद विवादों को रोकने...
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